सरकारले सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य अघि सारेसंगै जनतामा विकास र सुशासनको अभिलाशा जागृत भएको छ । आम नागरिक आर्थिक सामजिक रुपान्तरण तथा समुन्तन जीवनस्तरको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । राज्यले संघीय शासन पद्धतिको अवलम्वन गरेदेखि नै जनताले आफ्ना सपना साकार हुनेमा आशाबादी बनेका थिए ।

सुशासन र समृद्धिको महत्वाकांक्षामा रहेका जनताले अपेक्षाकृत प्रतिफल भने पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने नीति अवलम्बन गरेपनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सुशासनको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले स्थानिय तहसम्मको विकासको अभियानलाई व्यापक गराएको छ ।

यस अभियानलाई प्रभावकारी गराउन संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने स्पष्ट गरिएको छ । तर देश भष्ट्राचारले आक्रान्त छ ।

निर्णाय तहमा रहेका अधिकारी नै भष्ट्राचार र अनुचित कार्यमा लिप्त हुँदा सुशासन र विकासको मार्गमा बाधा उत्पन्न भएको छ । जसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका साथै विकास निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी गराउन स्थानिय तहसम्म पुगेको राज्यको पर्याप्त स्रोत साधन र शक्तिको उचित उपयोग गर्न चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

भ्रष्टाचार मुलुकमा निकै पहिलेदेखि नै जकडिएर रहेको भयावह समस्या भएका कारण यसको समाधानका लागि गरिएका प्रयास पनि सफल हुन सकेका छैनन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले पर्याप्त कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २३८ मा मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै धारा २३९ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ ले राजस्व अनुसन्धान विभागले कुनै व्यक्तिबाट भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारले एक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिंग) ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेको छ ।

भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नियन्त्रणका लागि व्यवस्था भएका यस्ता विशिष्टीकृत संस्थालगायत अन्य प्रशस्त संस्थागत एवं कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर ति निकायका कार्य प्रकाभाकारी भएका छैनन । विषयगत मन्त्रालय, संसदीय समितिहरू, विभिन्न छानबिन समिति, अन्य राजनीतिक वा प्रशासनिक कार्यसमितिले समेत अनियमित कार्यको छानबिन एवं कारबाहीसम्बन्धी आफ्नो जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पन्छाई उम्कने गरेको पाइएको छ ।

अनियमित एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानमा सहयोगात्मक भूमिकाको जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको कानुनी एवं संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाहका लागि पर्याप्त स्वायत्तता दिन सकिएको छैन । सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए-नभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिइएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

तर सो व्यवस्था अनुरुपका काम भने भएका छैनन । त्यस्तै राजस्व संकलन एवं व्यवस्थापनको क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको गुनासो दिनहुँ सुनिन्छ । मिलीभगत शैलीमा संगठित रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मजबुत भएका कारण राजस्व चुहावटको भैरहेको हो । तर पनि यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही प्रभावकारी गराउन सकिएको छैन । भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएको क्षेत्र महसुस भएका कारण यस क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन एवं निकायको व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिबाट भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको गठन गरिएको छ । यस विभागले राजस्व चुहावटको कसुरसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान अधिकृतले विभागको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । राजस्व सेवाभित्रकै कर्मचारीलाई अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी दिने पद्धतिका कारण राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

देश संधियतामा गएर हरेक तहमा जनताको प्रत्यक्ष निगरानी रहने व्यवस्था भएपनि ति निकायमा भष्टाचार बढिरहेकै छ । नापी, मालपोत, कर, राजस्व र भन्सारजस्ता क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सानोभन्दा सानो कामका लागि पनि घुस खुवाउनुपर्ने अवस्थामा सेवाग्राही छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले बर्षौसम्म जनताको काम नगरिदिँदा सेवाग्राही दोहोरो मारमा गरेका छन् । 

सार्वजानिक पद धारण गर्ने कसैलाई पनि भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य गर्न नदिन र त्यस्ता कार्य गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आवस्यक छ । भ्रष्ट्राचार गर्ने सवै कर्मचारी पक्राउ पर्न सकेका छैनन भने पक्राउ परेपनि राजनीतिक संरक्षण पाएर उम्किने गरेका छन् । यसबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा दण्डहिनता मौलाएको छ । आफ्नो मात्र फाइदा खोज्ने वानी परेका कर्मचारीलाई न कानुनप्रति सम्मानको भाव छ न त जनता र संस्थाप्रतिको डर । सार्वजानिक निकाय तथा राजनीतिक दलमा देखिएको भ्रष्टाचारको जालो नमिल्कायसम्म देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।

यसप्रति सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाज सचेत हुनपर्ने खाँचो छ । मुलुकमा संस्थागत रूपमा व्यापक हुँदै गएको भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको नियन्त्रण गर्ने कार्यमा संस्थागत क्रियाशीलता एवं नतिजा उन्मुख हुने संस्कारको विकास हुनु अत्यावस्यक छ । मुुलुकको समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व वृद्धि गर्ने, तथा आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध भई क्रियाशील हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी, अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्ने, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य गर्ने कार्यलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउनु पनि उत्तिकै खाँचो छ ।