काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छिरेका सांसदका लागि बार्षिक ६ करोड रकम बिनियोजन भएपछि त्यसको सर्वत्र बिरोध भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ४ करोडबाट बढाएर उक्त रकम ६ करोड बनाएका हुन्, जुन रकम भ्रष्टाचार हुने जोखिम त्यत्तिकै रहेको छ । संसदबाटै यसको बिरोध हुन थालेको छ ।

केही सत्ताधारी सांसदले भने बिरोधको अर्थ नभएको बताएका छन् । नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले उक्त रकमका विषयमा बहस गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै भारतीय सांसदका लागि ८ करोड दिने गरेको दलिल पेस गरेका छन् । तर सांसदलाई दिने उक्त रकममा भ्रष्टाचार हुनसक्ने अनुमानसहित संविधानविपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परिसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको डेढ बर्ष बितिसक्दा पनि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा आक्कल झुक्कल पुग्ने सांसदले ६ करोड पनि अपुग भएको भन्दै १० करोडसम्मको दाबी गरेका थिए । ‘यो अतिचार हो, सांसदलाई रकम किन दिनुप¥यो ? तीन तहको सरकारभित्र पर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा रकम माग गरी त्यसको विपरित काम भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो,‘सरकारले रकम विनियोजन गरेर पनि गल्ती गरिसकेको छ ।’

यसै पनि आफ्ना नातेदारलाई स्वकीय सचिव राखी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आएका सांसदको सुविधा पनि बजेटमा बढाइएको छ । जहाँ कोठा भाडाको रकम लिएर घरैमा बस्नेको संख्या पनि कम छैन । ‘सांसदले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्नेमा उनीहरू आफैं भ्रष्ट छन्, कसरी मितव्ययी हुन्छ’, प्रतिनिधि सभाका एक सदस्य भन्छन्,‘सबै त्यस्ता छैनन् तर प्रायः सुविधाभोगी छन् ।’

व्यवस्थापिकामा कण्डमको कथा:

हालै मात्र बेलायतको संसद भवनमा प्रयोग भएको कण्डम भेटिएको थियो । जसले विश्वव्यापी हंगामा मच्चाएको थियो । नेपालमा कण्डमबारे उदाहरण पेस भयो, तर भेटिएकोचाहिँ छैन । तर, उदेक लाग्दो घटना भएको थियो, यहि व्यवस्थापिकामा । कण्डमको बिल पेस भएको थियो, जसको भुक्तानी संसद सचिवालय गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा राज्यको तीनवटा मूल अंग मध्येको एक हो । शक्ति सन्तुलनको यो अंगका सदस्यको कण्डमको कथा कम चर्चामा हुने गरेको छैन । ०६४ सालको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सभासद्ले कण्डमको समेत भुक्तानी लिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार त्यसबेला कण्डमको पनि बिल हालिएको थियो, जसको भुक्तानीचाहिँ गरिएन । अन्य स–साना विषयमा बिल पनि सांसदले पेस गर्दै आएका छन् ।

०७० सालको निर्वाचनपछि दोस्रो संविधानसभा गठन हुँदा भूकम्पीडितका लागि ल्याइएको त्रिपाल लिन तँछाडमछाड गरेका तस्बिरहरू पनि बाहिरिएका थिए । त्यो दृश्यको तिब्र आलोचना भएको थियो । ‘यसरी अनियमित हिसाबले हर्कत देखाउने सत्ता र प्रतिपक्षका नेता हुन्छन् । जो रकम भनेपछि आशक्ति देखाउँछन्’, संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो,‘सदनमा जनताका मुद्दा उठाउने भन्दा पनि भएभरको लाभ उठाउने हिसाबले सांसद सक्रिय देखिन्छन् ।’

सांसदको चरित्र :

विशेष महत्वका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने बेला हाजिर गर्ने र बैठकमा नबस्ने चरित्र भएका सांसदले विकासका नाममा राज्यकोषको दोहन गरेको आरोप लागेको छ । पहिलो संविधानसभाका बेला ६ सय १ जनालाई सांसदका हैसियतमा ६ बर्ष पालेका जनताको रगत पसिनाको पैसाले ‘कण्डम’ धरीको बिल संसद सचिवालयमा बुझाउने, दोस्रो संविधानसभाका बेला खुला आकाशमुनि बसेका जनताको साटो ‘त्रिपाल र राहत सामग्री’को दोहन गर्ने सांसदलाई ६ करोड दिन नमिल्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

‘संसदमा बसेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकै जनताको हितका लागि कुनै काम गर्न नसक्नेलाई रकम हैन, जवाफी कोर्रा हान्नुपर्छ । लगातार दोहोरिने, तेहेरिने तिनै अनुहारले जनताका नाममा दोहन गर्ने छुट सँधैभरी दिन मिल्दैन’, नेमकिपाका एक नेता भन्छन्,‘संसद विकास कोष नै खारेजी गर्नुपर्छ । विकासको काम राज्यको हो, राज्यलाई घचघच्याउने काम सांसदको हो । तीन तहका सरकार छन्, तिनलाई दबाब दिएर बजेटको उचित कार्यान्वयन गर्ने काम सांसदको हो । त्यसैले प्रतिनिधि सभा भनिएको हो ।’

नैतिकताको खडेरी: 

नेपाली राजनीतिमा अलिकति पनि नैतिकताको कुनै कसी भए ६० बर्षदेखि एकै अनुहार उही पदका लागि दौडिएको देखिँदैन थियो । मनमस्तिष्कबाट जनताका लागि सेवाभाव भएको भए, परिवर्तनका अनेक सूचकहरू राजनीतिक दलभित्रको सदस्यता र जिम्मेवारी लिनेहरूले दिन नसकेको पनि बताइन्छ । ‘पद छाड्न मुस्किल हुने, ऐठन हुनेका तर्कवितर्क सुनेर आमसाधारणले विरक्त नमानेका भए, आफ्नै क्षेत्रका जनतासँग जनमतको रूझान लिन सुझाव पनि दिन्छु’, एक पूर्व सांसद भन्छन्,‘३६५ दिनमा ५ दिन निर्वाचन क्षेत्र नपुग्ने, १५ दिन संसद बैठकमा उपस्थित नहुने, बाँकी दिन व्यापारी, दलाल, कर्मचारीसँग उठबस गर्ने प्रवित्तिलाई बढावा दिने चलन छ ।’

बिचौलियाको काम: 

जबरजस्त हिसाबमा परिचय दिँदा ‘म माननिय’ भन्नेहरूले मननिय काम नगरी माननियले सदनमा हाननिय काम मात्र गरेनन्, भ्रष्टाचार र दुराचारको पक्षपोषण गरिरहे, गरिरहेका छन् । ‘ब्रिफकेश च्यात्नेदेखि कुर्सी भाँच्नेसम्म सदनमा छन् जसले सामान्य हिसाबले पनि नेताको हैसियत देखाउन सकेनन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यस्ताको चरित्रको के कुरा गर्नु ?’

अधिकांश सत्ताधारी र प्रतिपक्षी सांसदले सार्वजनिक महत्वको विषयलाई उठान गर्नुको साटो व्यापारी, काला धन थुपार्ने, ठेकेदारका लागि बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन् । नेतासँग नजिक भएका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिका काम, कर्मचारीको सरुवा बढुवा र कतिपय समितिहरूमा व्यापारी र ठेकेदारको पक्षमा कुनै पनि विधेयकमा बोल्ने गर्छन्, सांसदहरू ।

‘आफ्ना क्षेत्रका समस्या राख्ने भन्दा पनि बोल्नका लागि बोल्ने काम हुन्छ । समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई घचघच्याउने काम पनि हुन सकेको छैन’, अर्का पूर्व सांसद भन्छन्,‘अनि नेताको घरमा व्यापारीको पहिचान गराउनका लागि जाने क्रमले पुरै सिस्टमलाई भ्रष्ट बनाइएको छ ।’ जनप्रहारबाट