काठमाडौं । काम छिटो सिध्याउने बहानामा सरकारले विभिन्न ठेक्काहरू बिना प्रतिस्पर्धा दिन थालेको छ । गत फागुनमा ठेक्का प्रणालीलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र पारी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सोझै दिने प्रावधान पारित गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का पनि विना प्रतिस्पर्धा दिइएको हो ।

सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको प्रावधान दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई बिना प्रतिस्पर्धा दिएपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ लाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराई करिब एक अर्बको ठेक्का आइडेमियालाई दिएको हो । सो ठेक्का दिएवापत सरकारी अधिकारीहरूलाई १० करोड बराबरको कमिशन प्राप्त हुने स्रोतले बतायो ।

गृहमन्त्रालयका र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोका सो ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिइएको हो । ‘काम छिटो सिध्याउने बहनामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउदै ठेक्का दिनु भनेको कमिशनको खेल हो । यसले सार्वजनिक खरिद ऐनको उपहास गरिएको छ’, गृह स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन बमोजिम आइडेमियासँग करिब ९७ करोडमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आइडी) को पूर्वाधार विकासका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागका उपसचिव सुभाष ढकालको नेतृत्वमा गठन भएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आइडेमियालाई उक्त ठेक्का दिइएको हो ।

‘प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनले दिएको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पलाई टेकेर क्याबिनेटले दिएको निर्देशनमा आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । यसमा ५ सय प्रतिघण्टा ५ सय थान कार्ड छपाइ गर्ने उपकरणलाई प्रतिघण्टा हजार थान छपाइ गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नती गर्ने र सफ्टवेयर विकास गर्नेगरी सम्झौता गरिएको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो ।

गत फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्नेगरी ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको गराएको भए पनि सो विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला एक अर्ब बराबरको ठेक्का मन्त्रीपरिषद्कै निर्णयमा आइडेमियालाई दिइएको छ ।

आइडेमियाले ३६ महिनाभित्र सबै काम गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । विभागले बाहिरबाट बनाएर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सफ्टवेयरका लागि ६५ लाख ५८ हजार ९ सय ५ युरो अर्थात करिब ८३ करोड रुपैयाँ र नेपालमा बनाइने पूर्वाधारका लागि १३ करोड ६१ लाख ७७ हजार १ सय ५ रुपैयाँमा गरी करिब ९७ करोडमा आइडेमियासँग नेसनल आइडीका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ठेक्काका लागि विभागले १ अर्ब १८ करोडको लागत अनुमान तयार पारेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले १ अर्ब १० करोडभित्र रहेर ठेक्का सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो । आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग मध्यरातमा निगोसिएसन गरी ठेक्का सम्झौता गरेको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना समेत भएको छ । सरकारले मेलम्ची खानेपानीमा इटालियन ठेकेदार भागेपछि आफू निकटकालाई ठेक्का दिएको छ भने सरकारले नै काम गर्ने गरी विकास निर्माणको क्षेत्रमा हुँदै आएको ढिलाईलाई रोक्न आफ्नै कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।